Created by satish :- 13 December 2025
Eps pension scheme update :- खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगारातून दरमहा पीएफ कपात होतो, ते या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरतात. या योजनेचे संचालन कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) करते. कर्मचाऱ्याच्या पीएफमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचाही सहभाग असतो, त्यापैकी नियोक्त्याच्या योगदानाचा ठराविक हिस्सा EPS मध्ये जमा केला जातो. याच आधारे पुढे मासिक पेन्शन निश्चित केली जाते.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीपर्यंत नोकरी केली आणि नियमितपणे पीएफ कपात होत राहिली, तर एका विशिष्ट वयानंतर त्याला पेन्शनचा लाभ मिळतो. अशा परिस्थितीत 2030 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या खासगी कर्मचाऱ्याला EPS अंतर्गत किती पेन्शन मिळेल, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याबाबत सविस्तर माहिती पाहूया.
EPS Pension Eligibility : पेन्शनसाठी पात्रता
EPS योजनेअंतर्गत किमान 10 वर्षांची पेन्शन पात्र सेवा आवश्यक.
58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण पेन्शनचा लाभ.
50 वर्षांपासून कमी पेन्शनचा पर्याय, तर 58 वर्षांनंतर पेन्शन पुढे ढकलल्यास जास्त पेन्शन मिळते.
EPS अंतर्गत पेन्शनची गणना कशी केली जाते?
कर्मचारी पेन्शन योजनेत पेन्शनची गणना खालील फॉर्म्युल्यानुसार केली जाते
मासिक पेन्शन = (पेन्शन पात्र वेतन × पेन्शन पात्र सेवा) ÷ 70
पेन्शन पात्र वेतन: मागील 60 महिन्यांचे बेसिक वेतन आणि महागाई भत्त्याची (DA) सरासरी.
वेतन मर्यादा: पेन्शन गणनेसाठी जास्तीत जास्त ₹15,000 प्रतिमहिना.
पेन्शन पात्र सेवा: EPS अंतर्गत योगदान केलेली एकूण सेवा (कमाल 35 वर्षे).
हा फॉर्म्युला EPFO कडून कर्मचाऱ्यांना न्याय्य आणि निश्चित पेन्शन देण्यासाठी वापरला जातो.
2030 मध्ये निवृत्त झाल्यास किती पेन्शन मिळेल?
समजा एखादा कर्मचारी 2030 मध्ये निवृत्त होणार असून त्याची एकूण पेन्शन पात्र सेवा 25 वर्षे आहे. त्याचे पेन्शन पात्र वेतन ₹15,000 आहे.
गणना:
15,000 × 25 ÷ 70 = सुमारे ₹5,357 प्रतिमहिना
या हिशोबाने कर्मचाऱ्याला 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा सुमारे ₹5,357 पेन्शन मिळेल.
मात्र, जर कर्मचारी 50 वर्षांच्या वयात पेन्शन घेण्याचा पर्याय निवडतो, तर पेन्शनमध्ये सुमारे 4 टक्के कपात होते. तर 58 वर्षांनंतर (60 वर्षांपर्यंत) पेन्शन पुढे ढकलल्यास दरवर्षी सुमारे 4 टक्के वाढ मिळते.
पेन्शनबाबत सरकारची महत्त्वाची माहिती
सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, EPS-1995 अंतर्गत जास्त पेन्शनसाठी जास्त योगदान देण्यासंदर्भातील सुमारे 99 टक्के अर्ज EPFO कडून प्रक्रिया करण्यात आले आहेत. श्रम व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आवश्यक त्या सर्व सूचना ठरलेल्या कालमर्यादेत अंमलात आणण्यात आल्या आहेत.
तसेच केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सोशल सिक्युरिटी कोड आणि इतर कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर, ₹15,000 या निश्चित मासिक वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर पीएफ योगदान देणे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांसाठीही स्वेच्छेचे असेल.
