EPFO Higher Pension news :- ईपीएफओच्या वाढीव पेन्शनबाबत वर्षानुवर्षे गोंधळ आणि वाट पाहण्यात आली होती, परंतु आता संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने या मुद्द्यावर परिस्थिती स्पष्ट केली आहे.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी लोकसभेत सांगितले की, ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ईपीएफओने आतापर्यंत एकूण १५.२४ लाख अर्जांपैकी ९८.५% अर्ज निकाली काढले आहेत. Pension update
🔺जास्त पगारावरील पेन्शनचा मुद्दा काय आहे?
कर्मचारी त्यांच्या प्रत्यक्ष (म्हणजे जास्त) पगाराच्या आधारे पेन्शन घेऊ शकतात की नाही यावर ईपीएफओ योजनेत वर्षानुवर्षे हा वाद सुरू आहे. २०१४ मध्ये, ईपीएफओने एक परिपत्रक जारी केले होते ज्यामध्ये असे म्हटले होते की हा पर्याय फक्त त्यांनाच उपलब्ध असेल ज्यांनी सेवेदरम्यान हा पर्याय निवडला होता आणि ज्यांचे वेतन त्यावेळी १५,००० च्या निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त होते.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी ईपीएफचे सदस्य असलेले आणि त्या तारखेनंतरही कार्यरत असलेले किंवा निवृत्त झालेले सर्व कर्मचारी त्यांच्या वास्तविक पगारावर आधारित उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडू शकतात. जर त्यांनी त्यांच्या नियोक्त्यासोबत संयुक्त पर्याय दिला असेल तर. न्यायालयाने ईपीएफओला अशा सर्व प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. Epfo pension increase today
लोकसभेत खासदार अदूर प्रकाश यांनी ईपीएफओ उच्च वेतन पेन्शनशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले:
- सरकारला माहिती आहे का की ईपीएफओने मोठ्या संख्येने उच्च पेन्शनसाठी अर्ज नाकारले आहेत?
- जर हो, तर अशा प्रकरणांची माहिती आणि कारणे काय आहेत?
- राज्यनिहाय किती अर्ज प्राप्त झाले, स्वीकारले गेले, नाकारले गेले आणि किती प्रलंबित आहेत?
- प्रलंबित अर्ज लवकरच निकाली काढण्यासाठी सरकार काही योजना आखत आहे का?
- जर हो, तर तपशील काय आहेत आणि जर नसेल, तर त्याची कारणे काय आहेत?
या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना कामगार राज्यमंत्री म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ईपीएफओने उच्च पेन्शनशी संबंधित सर्व अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि आतापर्यंत ९८.५% अर्ज निकाली काढले आहेत. Epfo pension news
१६ जुलै २०२५ पर्यंत
एकूण अर्ज प्राप्त झाले – १५,२४,१५०
स्वीकृतीसाठी जारी केलेली मागणी पत्रे – ४,००,५७३
नाकारलेल्या अर्जांची संख्या – ११,०१,५८२
प्रलंबित अर्जांची संख्या – २१,९९५
काही भागात नाकारण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. उदाहरणार्थ, चेन्नई आणि पुद्दुचेरी प्रदेशात, ७२,०४० पैकी ६३,०२६ अर्ज नाकारण्यात आले.
🔺पुढे काय?
सरकारने नकाराची मुख्य कारणे दिली नाहीत, परंतु हे स्पष्ट आहे की ईपीएफओने या अर्जांची सखोल तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. प्रलंबित अर्जांची संख्या फक्त १.५% आहे, जी लवकरच निकाली काढण्याची योजना आखली जाऊ शकते, तरी सरकारने अद्याप यासाठी कोणतीही निश्चित वेळ दिलेली नाही.
