या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का! पेन्शनशी संबंधित हा लाभ आता उपलब्ध राहणार नाही, सरकारने हा पर्याय केला बंद. Employees pension update

Created by satish :- 10 December 2025

Employees pension update :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधून एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) मध्ये स्थलांतरित करण्याची सुविधा १ डिसेंबर २०२५ पासून बंद करण्यात आली आहे. सरकारने ३० नोव्हेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती, त्यानंतर कर्मचारी NPS मधून UPS मध्ये स्थलांतरित होऊ शकणार नाहीत. सरकारने यापूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवली होती. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान सेवेत रुजू झालेल्या आणि त्यांची निवृत्ती योजना निवडू इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय उपलब्ध होता.

पेन्शनवरील नवीनतम अपडेट: सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये एकीकृत पेन्शन योजना अधिसूचित केली. अर्थ मंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी अधिसूचना क्रमांक F. क्रमांक FX-१/३/२०२४ PR जारी केली, ज्यामुळे पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी UPS औपचारिकपणे लागू करण्यात आले. एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) १ एप्रिल २०२५ पासून प्रभावी आहे आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीला पर्याय म्हणून दिली जाते. या योजनेचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना हमी, महागाई-सूचकांकित आणि पुरेसे पेन्शन प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर उद्भवणाऱ्या अनिश्चितता आणि आर्थिक चिंता कमी होतील.employees update

See also  GST पोर्टलवर मोठे बदल; वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे CBIC ला थेट आदेश. GST Update 2025. 

या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १०% योगदान देणे आवश्यक आहे, तर केंद्र सरकार १८.५% योगदान देते. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. या प्रणालीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे UPS निवडल्यानंतरही, कर्मचाऱ्यांना त्यांची इच्छा असल्यास NPS मध्ये परतण्याचा पर्याय होता.

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की UPS आणि NPS मधील या लवचिकतेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार चांगले निर्णय घेण्यास मदत झाली. आता, मायग्रेशन विंडो बंद झाल्यामुळे, ३० नोव्हेंबरपर्यंत पर्यायाचा वापर न करणारे कर्मचारी UPS मध्ये स्विच करू शकणार नाहीत. नवीन पेन्शन प्रणालीची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.employees pension update 

Leave a Comment