Created by Anita, Date- 12 may 2025
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणावर मर्यादा येणार, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.
Contract Employees Regularization : तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय देत शासन आदेश क्रमांक 16 (GO 16) रद्द केला असून, हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला थांबवले आहे.
राज्य सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ही प्रक्रिया असंवैधानिक आहे, कारण यामध्ये स्पर्धा परीक्षा, खुली जाहिरात किंवा कायदेशीर भरती पद्धत वापरण्यात आलेली नाही.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे: Contract Employees Regularization
GO 16 अंतर्गत नियमितीकरण संविधानाच्या कलम 14 (समानता), 16 (नोकरीतील संधी) आणि 21 (जीवनाचा हक्क) यांचे उल्लंघन करते.
- कंत्राटी कर्मचारी भरती करताना पारदर्शक प्रक्रिया पाळलेली नाही.
- शासन आदेशातील कलम 10-A देखील बेकायदेशीर ठरवले गेले.
- जे कर्मचारी आधीच नियमित झाले आहेत, ते सेवेत राहू शकतात.
- भविष्यातील भरती प्रक्रिया फक्त स्पर्धा परीक्षा व कायदेशीर मार्गानेच होईल.
कर्मचाऱ्यांवर आणि राजकारणावर परिणाम. Contract Employees Regularization
या निर्णयामुळे हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सध्या धोक्यात आले आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, काही राजकीय पक्षांनी सरकारच्या भरती धोरणावर टीका केली आहे.
पुढील मार्ग काय? Contract Employees Regularization
या निर्णयामुळे सर्व सरकारी विभागांना भरती करताना पूर्णपणे पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आता केवळ न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्वांनुसारच शक्य होणार आहे.