Central government employees :- २०२५ हे वर्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. या वर्षी सरकारने निवृत्तीवेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांशी संबंधित अनेक प्रमुख नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणावर आणि भविष्यावर होईल.
सरकारने २०२५ मध्ये आधीच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात दोनदा वाढ केली आहे. ते नवीन युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चे फायदे देखील देत आहे. या सरकारी निर्णयांचा कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना कसा फायदा होईल ते पाहूया.
१. नवीन युनिफाइड पेन्शन योजनेची सुरुवात
फायनान्शियल एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये एक नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही योजना जुनी पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली एकत्रित करते. UPS असलेल्या कर्मचाऱ्याला २५ वर्षे काम केल्यानंतर त्यांच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% पेन्शन मिळेल. किमान १० वर्षे सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान ₹१०,००० पेन्शन मिळेल आणि हमी मासिक पेन्शन मिळेल.
२. निवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन लागू केले जाईल.
सरकारने सर्व विभागांना निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या फाइल्स १२ ते १५ महिने आधीच तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून निवृत्तीच्या दिवसापासून पेन्शन लागू करता येईल. पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन लागू होण्यास वेळ लागत असे.
३. महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) मध्ये वाढ
महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, सरकारने २०२५ मध्ये डीए आणि डीआरमध्ये दोनदा वाढ केली आहे. जानेवारी ते जून दरम्यान ही वाढ २% आणि जुलै ते डिसेंबर दरम्यान ३% होती. सध्या, डीए ५८% पर्यंत पोहोचला आहे. याचा थेट फायदा लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मासिक उत्पन्नावर होईल.
४. आता सेवेच्या लांबीनुसार गणवेश भत्ता दिला जाईल.
पूर्वी, गणवेश भत्ता वर्षातून एकदा निश्चित रक्कम म्हणून दिला जात होता, जरी कोणी वर्षाच्या मध्यात निवृत्त झाला तरी. आता, नियम बदलले आहेत. जर एखादा कर्मचारी वर्षाच्या मध्यात निवृत्त झाला तर त्याला सेवेच्या महिन्यांच्या संख्येवर आधारित प्रमाणबद्ध भत्ता मिळेल. याचा अर्थ असा की भत्ता सेवा महिन्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात दिला जाईल.
५. ग्रॅच्युइटी आणि एकरकमी पेमेंटमध्ये सुधारणा
सरकारने आता ग्रॅच्युइटी आणि एकरकमी पेमेंटसाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यूपीएस योजनेअंतर्गत, दोन्ही फायदे आता एकत्रितपणे उपलब्ध होतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मजबूत आर्थिक सुरक्षा मिळेल. पूर्वी, एनपीएस कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध नव्हती, परंतु आता त्यांनाही याचा पूर्ण फायदा होईल.