Central Employees update :- नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा पर्याय निवडला नाही त्यांना सरकारने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. या योजनेचा पर्याय निवडण्याची पूर्वीची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर होती. आता ही अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वी या योजनेची अंतिम मुदत वाढवली आहे.
आतापर्यंत २३ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त १००,००० कर्मचाऱ्यांनीच या योजनेचा पर्याय निवडला होता. या कमी सहभागामुळे, केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यूपीएसची निवड करण्याची अंतिम मुदत वाढवायची की नाही यावर गांभीर्याने विचार करत होते. दरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की ही अंतिम मुदत वाढवल्याने अधिक कर्मचाऱ्यांना विद्यमान राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतून (एनपीएस) यूपीएसमध्ये सहजपणे स्विच करता येईल. परिणामी, सरकारने ही अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
🔵अर्थ मंत्रालयाने पत्र जारी केले
अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी यूपीएस निवडण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवण्याबाबत एक पत्र जारी केले. या पत्रानुसार, यूपीएसमध्ये सामील होण्याची अंतिम मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. पात्र व्यक्ती आता ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत यूपीएस निवडू शकतात. Employees latest news
⭕ही योजना १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू करण्यात आली.
यूपीएस १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू करण्यात आली. पीएफआरडीएच्या नियमांनुसार, सामील होण्याची सुरुवातीची अंतिम मुदत तीन महिने होती. ती ३० जून २०२५ रोजी संपणार होती. भागधारकांच्या मागणीनंतर ही अंतिम मुदत यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
🔴कर्मचाऱ्यांना कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले?
यूपीएस ही सरकारची एक मोठी पेन्शन सुधारणा आहे. बाजाराशी संबंधित एनपीएस आणि जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये संतुलन साधणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जुनी पेन्शन प्रणाली सरकारवर एक मोठा भार होती. तथापि, आर्थिक सुरक्षेच्या चिंतेमुळे कमी लोक ते स्वीकारत आहेत. पूर्ण लाभांसाठी २५ वर्षांच्या सेवेची आवश्यकता देखील एक घटक आहे. शिवाय, पात्र कुटुंबातील सदस्यांची व्याख्या खूप कठोर आहे. Employees update today
🛡️सरकारी बदल
या चिंता दूर करण्यासाठी, सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला काही बदल केले. केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत एकीकृत पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी) नियम, २०२५ मध्ये अनेक प्रोत्साहने आणली गेली.
आता २५ ऐवजी २० वर्षांच्या सेवेनंतर पूर्ण पेन्शन लाभ उपलब्ध होतील. या बदलाचा विशेषतः निमलष्करी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. निमलष्करी कर्मचारी अनेकदा स्वेच्छेने लवकर निवृत्ती घेतात, ज्यामुळे हा नियम त्यांच्यासाठी विशेषतः फायदेशीर ठरतो. Employee update
याव्यतिरिक्त, UPS मध्ये आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य जोडण्यात आले आहे. जर एखादा कर्मचारी अपंग झाला किंवा कर्तव्यावर असताना दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला चांगले आर्थिक संरक्षण मिळेल. ही तरतूद कर्मचाऱ्यांना आणि त्याच्या कुटुंबियांना लक्षणीय दिलासा आणि आधार देते, ज्यामुळे त्यांच्या काही चिंता कमी होतात.
