नवीन मालमत्ता कायदा आला, आता भारतात प्रॉपर्टी नोंदणीसाठी डिजिटल क्रांती. Property Update.
Property Update : भारत सरकारने 117 वर्षे जुन्या नोंदणी कायद्याची जागा घेण्यासाठी “नोंदणी विधेयक 2025” (Registration Bill 2025) प्रस्तावित केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश प्रॉपर्टी नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित बनविणे आहे.
🔑 कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये. Property Update
ऑनलाइन नोंदणी: मालमत्ता व्यवहारांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची तरतूद, ज्यामुळे सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांना भेट देण्याची गरज नाही.
डिजिटल दस्तऐवज सादरीकरण: दस्तऐवजांचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादरीकरण आणि स्वीकार्यता.
इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी प्रमाणपत्र: नोंदणीनंतर डिजिटल प्रमाणपत्र जारी केले जाईल, जे सुरक्षित आणि फेरफार न करता येण्याजोगे असेल.
डिजिटल नोंदींचे व्यवस्थापन: सर्व नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यात येतील, ज्यामुळे माहितीची सहज उपलब्धता आणि पारदर्शकता वाढेल.
ओळख पडताळणी: आधार-आधारित पडताळणीसह इतर पर्यायी ओळख पडताळणीच्या पद्धतींची तरतूद, ज्यामुळे नागरिकांना सुविधा मिळेल.
महत्त्वाचे दस्तऐवज अनिवार्य: विक्री करार, पावर ऑफ अटर्नी, विक्री प्रमाणपत्र, गहाणखत इत्यादी दस्तऐवजांचे नोंदणी अनिवार्य केली जाईल.
🏠 कायद्याचे संभाव्य फायदे. Property Update
फसवणुकीत घट: डिजिटल पडताळणीमुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
बिचौलियांची भूमिका कमी: खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमध्ये थेट व्यवहार होईल, ज्यामुळे बिचौलियांची गरज संपेल.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण: महिलांना मालमत्तेच्या नोंदणीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, आणि त्यांना वारसाहक्कात समान अधिकार मिळतील.
विवादांमध्ये घट: पारदर्शकतेमुळे मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी होईल.
🏗️ रिअल इस्टेट क्षेत्राची प्रतिक्रिया. Property Update
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रमुख संघटनांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक प्रॉपर्टी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणेल, व्यवहार सुलभ करेल आणि नागरिकांना अधिक सुविधा प्रदान करेल.
या नवीन कायद्यामुळे भारतातील प्रॉपर्टी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सोपी होण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांनी या बदलांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी.