CCS पेन्शन नियम लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी कायद्याखाली लाभ मिळणार नाही : दिल्ली हायकोर्ट. Delhi High Court gratuity decision

Delhi High Court gratuity decision : सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जे कर्मचारी Central Civil Services (CCS) Pension Rules अंतर्गत येतात ते Payment of Gratuity Act, 1972 अंतर्गत ग्रॅच्युइटी मागू शकत नाहीत. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीबाबत स्पष्टता आली आहे.

Table of Contents

प्रकरण काय होते? Delhi High Court gratuity decision

या प्रकरणात एका केंद्रीय विद्यालयातील माजी शिक्षिकेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या 1995 मध्ये PGT (History) म्हणून नियुक्त झाल्या होत्या. सुमारे 13 वर्षे सेवा केल्यानंतर आरोग्याच्या कारणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला.

राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी ग्रॅच्युइटी मिळावी अशी मागणी केली. मात्र संस्थेने सांगितले की त्यांच्या सेवेला CCS Pension Rules लागू आहेत, त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटी कायद्याखाली लाभ मिळू शकत नाही.

न्यायालयाने काय सांगितले?

दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले की CCS Pension Rules अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती लाभांची स्वतंत्र व्यवस्था आधीच आहे. त्यामुळे त्यांना Payment of Gratuity Act अंतर्गत कर्मचारी मानले जात नाही.

म्हणजेच एकाच लाभासाठी दोन वेगवेगळ्या कायद्यांचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

राजीनामा दिल्यास काय परिणाम होतो?

न्यायालयाने CCS Pension Rules मधील Rule 26 चा उल्लेख केला.

या नियमानुसार कर्मचारी जर राजीनामा देतो, तर त्याची मागील सेवा रद्द मानली जाते. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला काही निवृत्ती लाभ मिळण्याचा अधिकार राहत नाही.

याच कारणामुळे संबंधित शिक्षिकेला ग्रॅच्युइटी मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ग्रॅच्युइटी कायदा काय सांगतो? Delhi High Court gratuity decision

भारतामध्ये Payment of Gratuity Act, 1972 हा कायदा खासगी आणि काही संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे.

या कायद्यानुसार कर्मचारी किमान 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरतो. प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांच्या पगाराच्या दराने ग्रॅच्युइटी दिली जाते.

मात्र सरकारी सेवा नियम लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर हा कायदा लागू होत नाही.