मुंबई : Maharashtra Cabinet, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) विविध विभागांशी संबंधित तब्बल १० महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकासकामांसाठी विशेष पुनर्वसन धोरण, जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद, पुण्यात यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आयोजित करण्यासाठी पाठबळ अशा महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
पंढरपूरच्या विकासाला मोठी चालना
श्री क्षेत्र पंढरपूरसाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकास आराखड्यातील सुमारे ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कामांना यामुळे गती मिळणार आहे. वारकऱ्यांची वाढती संख्या, पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
कंत्राटदारांच्या रखडलेल्या देयकांसाठी ‘TReDS’
सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत अदा करण्यास मदत होणार आहे.
गडचिरोलीच्या क्रीडा सुविधांना निधी
गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या कामांसाठी सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोलापुरात शैक्षणिक उपक्रमासाठी जमीन
सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी ३ हजार ९१० चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पुण्यात १५ हेक्टरवर आदिवासी विकास केंद्र. Maharashtra Cabinet,
पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन विविध संस्थांना देऊन मागास आणि वंचित आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पुण्यात २०३२ मध्ये मोठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा
पुण्यात यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२ आयोजित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पाठबळ देण्यास मंजुरी मिळाली. या स्पर्धेमुळे सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे.
जायकवाडी टप्पा-२ साठी ६,४७७ कोटी
जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी तब्बल ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गौण खनिजांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण. Maharashtra Cabinet
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ‘महाखनिज 2.0’ पोर्टलच्या माध्यमातून खाणक्षेत्र, साठवणूक आणि वाहतुकीची माहिती अद्ययावत ठेवण्यात येणार असून अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे.
वित्त आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना
वित्त व नियोजन विभागांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि काही पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
धान-भरडधान्य वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत २०२४-२५ हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि भरडधान्याच्या वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
एकूणच, पंढरपूरचा विकास, सिंचन प्रकल्प, पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, आदिवासी विकास आणि प्रशासकीय सुधारणा अशा विविध क्षेत्रांना चालना देणारे निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.