retired employee news :- केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने मंगळवारी केंद्रीय नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन देयके आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पेन्शन मिळावे यासाठी मंत्रालयांमध्ये चांगले समन्वय साधणे आहे. कार्मिक मंत्रालयाने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, दक्षता मंजुरीमुळे पेन्शनमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही.
🔵सेवा नोंदी डिजिटलायझेशन कराव्यात
प्रमुख धोरणात्मक उपाययोजनांमध्ये सुधारणांसाठी सेवा नोंदींचे डिजिटलायझेशन, भविष्यातील सार्वत्रिकीकरण, पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभाग आणि संबंधित मंत्रालयांमध्ये आंतर-मंत्रालयीन देखरेख समितीची स्थापना आणि सर्व विभागांमधील पेन्शनधारकांना मदत करण्यासाठी पेन्शन मित्र/कल्याण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती यांचा समावेश आहे.
🔴पीपीओमध्ये ई-पीपीओचा समावेश करावा
पेन्शन प्रक्रियेत डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीपीओमध्ये ई-पीपीओ समाविष्ट करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक मंत्रालय/विभागात व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी करण्याची आवश्यकता देखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी ई-एचआरएमएसच्या सार्वत्रिकीकरणाद्वारे सेवा नोंदींचे डिजिटलायझेशन केल्याने चुका कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रक्रियेच्या वेळेत लक्षणीय घट होईल.retired employee news
🔺दक्षता मंजुरी नसताना पेन्शनला विलंब करता येणार नाही
सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या विशिष्ट तरतुदींनुसार, दक्षता मंजुरी नसताना कोणतेही पेन्शन विलंबित करता येणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रालय/विभागाने त्यांच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीच्या तीन महिने आधी दक्षता मंजुरी दिली पाहिजे, कारण सध्याच्या नियमांनुसार दक्षता मंजुरीची वैधता तीन महिने आहे, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन देखरेख यंत्रणा स्थापन केली जाईल
प्रत्येक भागधारकासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी भविष्यात एक मजबूत आंतर-मंत्रालयीन देखरेख यंत्रणा (OSM) स्थापन केली जाईल. यामध्ये लेखा नियंत्रक, महासंचालक (CGHS), महासंचालक (NIC), प्रिन्सिपल CCA/CCA (गृह मंत्रालय), CCA/CCA (वित्त मंत्रालय) आणि CPAO सदस्यांसह एक उच्च-स्तरीय देखरेख समितीची स्थापना समाविष्ट असेल, ज्याचे अध्यक्ष सचिव (पेन्शन) असतील.
निवृत्तीच्या ६० दिवस आधी पीपीओ जारी केले जातील.
या प्रणालीद्वारे, संबंधित मंत्रालय/विभाग/बँक आणि पेन्शन वितरण करणाऱ्या बँकांमध्ये देखरेख करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. या हस्तक्षेपांद्वारे, सर्व केंद्रीय नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या ६० दिवस आधी पीपीओ/ई-पीपीओ जारी करणे, निवृत्तीच्या तारखेनंतर एक दिवसानंतर निवृत्तीची देणी भरणे आणि निवृत्तीनंतर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पहिले पेन्शन देणे सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
