राज्यातील गट अ ते ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंग कारवाईसंदर्भात नवीन शासन निर्णय. Employee misconduct action
मुंबई, २५ ऑगस्ट २०२५.
Employee misconduct action : राज्य सरकारने गट अ ते ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तभंग कारवाईसंदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आला असून, शासकीय कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन किंवा गैरप्रकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत.
सक्षम प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी. Employee misconduct action
या निर्णयात सांगण्यात आले आहे की, शिस्तभंगाची कारवाई करताना ती केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्यानेच निर्देशित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील शिस्तभंग विषयक प्राधिकाऱ्यांची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात ७ एप्रिल २०२५ रोजीचे परिपत्रकही लागू करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार, किरकोळ शिक्षांचे अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे राहतील याचीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर योग्य प्रकारे आणि न्याय्य पद्धतीने कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विभागीय चौकशीला मंजुरी. Employee misconduct action
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या अधीन राहून, किरकोळ शिक्षेस मान्यता देणारे सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शिस्तभंग विषयक प्राधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार विभागीय चौकशी सुरू करण्याचाही अधिकार दिला आहे.