महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा; सप्टेंबरमध्ये राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी. Maharashtra government employees protest 2025. 

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा; सप्टेंबरमध्ये राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी. Maharashtra government employees protest 2025

मुंबई | प्रतिनिधी

Maharashtra government employees protest 2025  : महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या 9 प्रलंबित मागण्यांसाठी सप्टेंबर महिन्यात राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. यामध्ये विविध खात्यांचे कर्मचारी, शिक्षक, सेवापूर्व लष्करी कर्मचारी, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी देखील सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने दिली आहे.

या आहेत 9 महत्त्वाच्या मागण्या: Maharashtra government employees protest 2025

  1. जुन्या पेन्शन योजनेचा पुनरुज्जीवन – नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी योजना लागू करावी.
  2. पाच दिवसांचा आठवड्याचा कार्यकाल – शासकीय कार्यालयांसाठी शनिवार-रविवार सुट्टी द्यावी.
  3.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमित अनुदान – शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे यासाठी निधीची निश्चितता.
  4. आशा व अंगणवाडी सेविकांसाठी वेतनवाढ – किमान वेतन आणि सेवांच्या मान्यतेसाठी ठोस निर्णय.
  5. शासकीय सेवकांसाठी अंतरिम वेतनवाढ – नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी अंतरिम वाढ मिळावी.
  6.  गट-क कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती – अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेची तातडीने अंमलबजावणी.
  7.  ठेवशीर सेवेत समावेश – कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी.
  8.  सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय अनुदान – आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळावे.
  9.  महागाई भत्ता व वेतनाचे नियमानुसार पुनरवलोकन – केंद्र शासनाच्या धोरणांनुसार महागाई भत्ता लागू करावा.

आंदोलनाची भूमिका. Maharashtra government employees protest 2025

राज्य समन्वय समितीने स्पष्ट केलं आहे की, ज्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत त्या संदर्भात सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर सप्टेंबर महिन्यात संप, निदर्शने, मोर्चे अशा स्वरूपात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

सरकारची प्रतिक्रिया? 

सध्या राज्य शासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment