राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा वेतन व निवृत्ती अंशदानाबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय. Leave Salary Contribution.

मुंबई | Leave Salary Contribution : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने  एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय मुख्यतः भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन अंशदान वसुली संदर्भात आहे.

🔹 शासन निर्णयानुसार – Leave Salary Contribution

प्रतिनियुक्तीवरील IAS अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदानाची गणना त्यांच्या संपूर्ण प्रतिनियुक्ती कालावधीतील वेतनावरून केली जाईल.

रजा वेतन अंशदानाचा दर मुळ वेतनाच्या 11% इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

🔹 निवृत्ती वेतन अंशदानाबाबत –

केंद्र सरकारच्या 9 ऑक्टोबर 2020 च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीसाठी निवृत्ती वेतन अंशदानाचा दर मुळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 14% इतका ठेवण्यात आला आहे.

तसेच, 1 एप्रिल 2019 पासून पुढे, हा दर मुळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 18% इतका वाढवण्यात आला आहे.

🔹 इतर महत्त्वाचे निर्देश – Leave Salary Contribution

रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन अंशदान या दोन स्वतंत्र लेखा शीर्षांखाली शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.

यासाठी दोन स्वतंत्र धनादेश (Demand Draft) तयार करून, आवश्यक तपशीलासह ठरलेल्या वेळेत विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

📌 यामुळे प्रतिनियुक्तीवरील IAS अधिकाऱ्यांच्या अंशदान वसुलीची पद्धत स्पष्ट झाली असून, प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *