राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा वेतन व निवृत्ती अंशदानाबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय. Leave Salary Contribution.
मुंबई | Leave Salary Contribution : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय मुख्यतः भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन अंशदान वसुली संदर्भात आहे.
🔹 शासन निर्णयानुसार – Leave Salary Contribution
प्रतिनियुक्तीवरील IAS अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदानाची गणना त्यांच्या संपूर्ण प्रतिनियुक्ती कालावधीतील वेतनावरून केली जाईल.
रजा वेतन अंशदानाचा दर मुळ वेतनाच्या 11% इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
🔹 निवृत्ती वेतन अंशदानाबाबत –
केंद्र सरकारच्या 9 ऑक्टोबर 2020 च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीसाठी निवृत्ती वेतन अंशदानाचा दर मुळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 14% इतका ठेवण्यात आला आहे.
तसेच, 1 एप्रिल 2019 पासून पुढे, हा दर मुळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 18% इतका वाढवण्यात आला आहे.
🔹 इतर महत्त्वाचे निर्देश – Leave Salary Contribution
यासाठी दोन स्वतंत्र धनादेश (Demand Draft) तयार करून, आवश्यक तपशीलासह ठरलेल्या वेळेत विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
📌 यामुळे प्रतिनियुक्तीवरील IAS अधिकाऱ्यांच्या अंशदान वसुलीची पद्धत स्पष्ट झाली असून, प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होणार आहे.