मुंबई : राज्यातील वाढत्या बालविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रस्तावामुळे विवाहापूर्वीच संबंधित व्यक्तींचे वय स्पष्ट होणार असून अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लपविणे कठीण होईल. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात अजूनही बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात अल्पवयीन मुलींच्या विवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याने सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, परभणी जिल्ह्यात तब्बल ४८ टक्के मुलींचे १८ वर्षांपूर्वी विवाह झाले आहेत. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात ४३.७ टक्के, धुळे जिल्ह्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे अल्पवयात विवाह झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि सामाजिक विकासावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
सध्या शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, महिला बचत गट तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहिमा सुरू आहेत. मात्र काही भागांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण कायम असल्याने सरकार आता अधिक कठोर आणि प्रभावी उपाययोजनांच्या शोधात आहे.
लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख नमूद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बालविवाह रोखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते, असे मत सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.