राज्य कर्मचारी सेवा नियमावलीत महत्त्वाचे बदल, सरकारने घेतला मोठा निर्णय. Maharashtra State Employee Rules

📰 राज्य कर्मचारी सेवा नियमावलीत महत्त्वाचे बदल, सरकारने घेतला मोठा निर्णय. Maharashtra State Employee Rules

मुंबई | प्रतिनिधी, दि. 5 जुलै 2025.

Maharashtra State Employee Rules : राज्य शासनाने आपल्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सेवा नियमावलीत काही महत्त्वाचे बदल केले असून, या नव्या नियमांचा परिणाम शासकीय कामकाजाच्या कार्यपद्धतीवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर होणार आहे.

📌 सेवा नियमात बदल का? Maharashtra State Employee Rules

राज्य सरकारकडून कार्यक्षमता वाढविणे, प्रशासकीय प्रक्रियांना गतिमान करणे व नव्या युगातील गरजांनुसार कर्मचारी धोरण बदलणे या हेतूने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.

🔎 बदल झालेले महत्त्वाचे मुद्दे:

✅ १. बदलीसंबंधी स्पष्टता:

आता कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व संगणकीकरण पद्धतीने होणार.

जिल्हा व विभागीय बदल्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज सक्तीचा करण्यात आला आहे.

✅ २. सेवा मुदत व वयोमर्यादा:

काही संवर्गातील सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेत बदल केला गेला असून, विशिष्ट पदांवरील कर्मचारी ६२ वर्षांपर्यंत सेवा देऊ शकतील.

मात्र, यासाठी कार्यक्षमतेचा आढावा घेण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.

✅ ३. शिक्षा व निलंबन प्रक्रिया:

सेवा दोष किंवा गैरव्यवहारासंदर्भातील शिक्षा प्रक्रियेला आता ठरावीक वेळमर्यादा असणार.

निलंबनाच्या कालावधीबाबत आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियमित पुनरपरीक्षा सक्तीची.

💼 कर्मचारी संघटनांचा प्रतिसाद: Maharashtra State Employee Rules

राज्य कर्मचारी महासंघाने या नव्या बदलांचं स्वागत केलं असलं तरी, काही अटींबाबत नाराजीही व्यक्त केली आहे. “शिस्तभंग प्रक्रियेत वेळमर्यादा योग्य आहे, मात्र वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मनमानी निर्णयांना चाप कसा लावणार?” असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

🗓️ अंमलबजावणी कधीपासून? Maharashtra State Employee Rules

ही सुधारित नियमावली १ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व विभागांमध्ये लागू होणार असून, राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना याबाबतचे परिपत्रक आधीच जारी करण्यात आले आहे.

राज्य कर्मचारी सेवा नियमात करण्यात आलेले हे बदल आधुनिक प्रशासनाच्या दिशेने एक पाऊल मानले जात आहेत. यामुळे कर्मचारी कामकाज पारदर्शक होण्यास मदत होईल, मात्र या अंमलबजावणीची काटेकोर पाहणी गरजेची ठरणार आहे.

Leave a Comment