Close Visit Mhshetkari

कर्मचाऱ्यांना आतापासून थकबाकी मिळेल का? अर्थ मंत्रालयाने संसदेत त्याचे उत्तर दिले. 8th pay commission arrears

Created by satish :- 11 December 2025

8th pay commission arrears :- देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी अपडेट आली आहे. आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल आणि त्याची थकबाकी कधी मिळण्यास सुरुवात होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा प्रश्न आता संसदेत पोहोचला आहे. खरं तर, संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित करण्यात आला होता.

🔵चार खासदारांनी मुद्दा उपस्थित केला

कर्मचारी संघटना आणि अनेक खासदार १ जानेवारी २०२६ पासून सरकार थकबाकी देणार का, असा प्रश्न अर्थ मंत्रालयाला वारंवार विचारत आहेत. ही तारीख महत्त्वाची आहे कारण कर्मचाऱ्यांना सामान्यतः या तारखेपासून थकबाकी मिळते, अगदी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वीच. या आठवड्यात, चार खासदारांनी लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना हा प्रश्न विचारला. आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?

See also  या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, मासिक पेन्शन वाढवली, जाणून घ्या अपडेट. Private Employees

⭕अर्थ मंत्रालयाने उत्तर दिले का?

त्यांच्या उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “सरकार आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवेल. स्वीकृत शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकार योग्य निधीची तरतूद करेल.” त्यांनी थकबाकीची तारीख नाकारली नाही किंवा पुष्टीही केली नाही.8th pay commission arrears

🔴आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी आहे.

हे लक्षात घ्यावे की आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती गेल्या महिन्यात, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या अटींनुसार, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर, सरकारला तो मंजूर करण्यासाठी आणि अधिसूचना जारी करण्यासाठी तीन ते सहा महिने लागू शकतात. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पर्यंत शिफारसी लागू करणे अत्यंत अशक्य दिसते.8th pay commission arrears

See also  एनआरआयने भारतात प्रॉपर्टी विकली, पण अपेक्षित नफा मिळाला नाही — जाणून घ्या कारण!. NRI Property Update.

🔴गेल्या वेतन आयोगाअंतर्गत थकबाकी कधी मिळाली?

इतिहासावर नजर टाकल्यास स्पष्ट होते की, अहवाल सादर करण्यास विलंब झाला असला तरी, कर्मचाऱ्यांना नेहमीच मागील वेतन आयोगाच्या समाप्तीच्या तारखेपासून लाभ मिळाले आहेत. परिणामी, १ जानेवारी २०२६ पासून लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment