Monthly Incentive Allowance : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. वित्त विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव प्रोत्साहन भत्त्यासह सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यापासूनची थकबाकी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा लाभ विशेषतः आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता. Monthly Incentive Allowance
राज्यातील आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून दरमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
ही तरतूद पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून अस्तित्वात आहे.
मात्र, त्यानंतर लागू झालेल्या सहावा आणि सातवा वेतन आयोग यानुसार स्वतंत्र शासन आदेश न निघाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना या भत्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नव्हता.
पाचव्या वेतन आयोगातील तरतूद लागू करण्याचे निर्देश. Monthly Incentive Allowance
या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
पाचव्या वेतन आयोगात नमूद केलेली प्रोत्साहन भत्त्याची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
यानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात वास्तव्यास असलेल्या आणि तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना —
- मुळ वेतनाच्या 15 टक्के
- किमान ₹200
- कमाल ₹1500
या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.
सन 2006 पासून थकबाकी मिळणार
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा प्रोत्साहन भत्ता सहावा वेतन आयोग लागू झालेल्या सन 2006 पासून फरकासह देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात थकबाकी रक्कम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वित्तमान वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ. Monthly Incentive Allowance
वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे की, वित्तमान वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही कमाल ₹1500 या मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
८ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृत निर्देश
या संदर्भात वित्त विभाग तसेच लेखा व कोषागार संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक ८ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृत निर्देश जारी केले आहेत.
लवकरच संबंधित विभागांकडून याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण
या निर्णयामुळे आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाल्याने शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
