महाराष्ट्रात ‘लेक लाडकी’ योजना लागू; मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ. Lek Ladaki Yojana 2025.
Lek Ladaki Yojana 2025. : मुलींचा जन्मदर वाढविणे, शिक्षणाला चालना देणे आणि बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून ‘लेक लाडकी’ ही नवी योजना संपूर्णमहाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्वीच्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित)’ योजनेच्या जागी आली आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट. Lek Ladaki Yojana 2025.
राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढवणे, मुलींचे शिक्षण प्रोत्साहित करणे, मृत्यूदर कमी करणे, कुपोषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
लाभ रक्कम व टप्प्याटप्प्याने देयक.Lek Ladaki Yojana 2025.
या योजनेअंतर्गत पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाईल –
- जन्मानंतर – ₹5,000.
- इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेताना – ₹6,000
- सहावीमध्ये प्रवेश घेताना – ₹7,000
- अकरावीमध्ये प्रवेश घेताना – ₹8,000
- 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर – ₹75,000 (रोखीने)
अशा प्रकारे एकूण ₹1,01,000 लाभार्थी मुलीला मिळणार आहे.
अटी व पात्रता. Lek Ladaki Yojana 2025.
- योजना फक्त पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांस लागू.
- १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींना लाभ.
- दुसऱ्या अपत्यासाठी योजना लागू असेल, मात्र कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र आवश्यक.
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
- वार्षिक उत्पन्न ₹1 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थीचे बँक खाते महाराष्ट्रात असणे आवश्यक.
आवश्यक कागदपत्रे.
जन्मदाखला, उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार/सक्षम अधिकाऱ्यांचा), आधारकार्ड (मुलीचे व पालकांचे), रेशनकार्ड, बँक पासबुक प्रत, शाळेचा बोनाफाइड प्रमाणपत्र, मतदार यादीत नावाचा दाखला, कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र, तसेच अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र.
अर्ज प्रक्रिया.
मुलीच्या जन्माची नोंद झाल्यानंतर संबंधित अंगणवाडी सेविकेकडे अर्ज सादर करावा.
अंगणवाडी पर्यवेक्षक व बालविकास प्रकल्प अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करून यादी मंजुरीसाठी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी/महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवतील.
मंजुरीनंतर लाभार्थीच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा होईल.
‘लेक लाडकी’ योजनेमुळे राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
