केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) तयार करून त्याचे Terms of Reference (ToR) मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 70 लाख पेन्शनधारक यांचे लक्ष या आयोगाकडे लागले आहे. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये काय बदल होणार याबद्दल अनेक अफवा पसरत होत्या. अखेर केंद्र सरकारने संसदेत अधिकृत उत्तर देऊन हा गोंधळ संपवला आहे.
DA–DR बेसिक पगारात जोडला जाणार नाही
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले:
> “DA किंवा DR बेसिक पगारात मर्ज करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारकडे नाही.”
म्हणजेच, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) बेसिक पे मध्ये जोडली जाणार नाही.
सरकारने पुढे सांगितले की महागाई वाढ-घट पाहून प्रत्येक सहा महिन्यांनी DA/DR वाढवले किंवा कमी केले जाते.
पेन्शन रिव्हिजनबद्दल मोठा निर्णय — सरकारने गोंधळ दूर केला
कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना सर्वात मोठी चिंता होती की 8व्या वेतन आयोगात पेन्शन रिव्हिजन आहे की नाही?
यावर सरकारने राज्यसभेत उत्तर देत सांगितले:
> “8वा वेतन आयोग वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांसह सर्व मुद्द्यांवर शिफारशी करणार आहे.”
यामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की पेन्शन रिव्हिजन 8व्या वेतन आयोगात राहणार आहे.
यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
8वा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
तज्ञांच्या मते:
वेतन आयोग तयार झाल्यानंतर त्याला लागू होण्यासाठी साधारण 1–2 वर्षे लागतात.
सरकारने आवश्यक माहिती आणि डेटा आधीच गोळा केला आहे.
त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2027 पूर्वी लागू होण्याची शक्यता आहे.
मागील वेतन आयोगाचा अनुभव
7वा वेतन आयोग: 2014 मध्ये गठन, 2016 मध्ये लागू (29 महिन्यात)
6वा वेतन आयोग: 2006 मध्ये गठन, 2008 मध्ये लागू (22 महिन्यात)
या गणनेनुसार, 8वा वेतन आयोग 2026–27 च्या दरम्यान लागू होऊ शकतो.
सरकारने तीन मोठे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत:
- DA–DR बेसिक पगारात मर्ज होणार नाही
- पेन्शन रिव्हिजन 8वा वेतन आयोगाचा भाग असेल.
- शिफारशी 2027 पूर्वी लागू होण्याची दाट शक्यता.
सरकारच्या या स्पष्ट उत्तरांमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा गोंधळ आता पूर्णपणे दूर झाला आहे.
